Gairan Land : ग्रामीण भागात ‘गायरान जमीन’ (Gairan Land) हा शब्द आपण नेहमी ऐकतो. अनेक शेतकरी कुटुंब पिढ्यानपिढ्या या जमिनीवर शेती करत आहेत किंवा तिथे वास्तव्यास आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि राज्य सरकारची अतिक्रमण हटाव मोहीम यामुळे “गायरान जमीन नावावर होते का?” हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या लेखात आपण गायरान जमिनीचे स्वरूप, त्यावरील मालकी हक्काचे नियम आणि कायदेशीर तरतुदी याबद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत.
गायरान जमीन म्हणजे नेमकी काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, गावातील जनावरांना चरण्यासाठी आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवलेल्या सरकारी जमिनीला ‘गायरान’ किंवा ‘सरकारी चारागृह’ म्हटले जाते.
- मालकी: या जमिनीची मूळ मालकी राज्य सरकारकडे असते.
- व्यवस्थापन: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार, या जमिनीचे व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे असते.
- उद्देश: जनावरांचे चराव, स्मशानभूमी, खेळण्यासाठी मैदान किंवा इतर सार्वजनिक कामांसाठी या जमिनीचा वापर राखीव असतो.
काय गायरान जमीन वैयक्तिक मालकीची होऊ शकते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार, गायरान जमीन कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या नावावर थेट हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. ही जमीन ‘अहस्तांतरणीय’ स्वरूपाची असते. मात्र, काही विशिष्ट परिस्थितीत शासन यावर विचार करू शकते:
- ३० वर्षांहून अधिक काळ ताबा: जर एखादी व्यक्ती ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ या जमिनीवर अतिक्रमण करून ती कसत असेल, तर शासन विशिष्ट अटींवर नियमितीकरणाचा विचार करू शकते.
- मागासवर्गीय व अत्यल्प भूधारक: २०११ च्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अत्यंत गरीब कुटुंबांनी राहण्यासाठी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत काही सवलती दिल्या जातात.
- सार्वजनिक प्रकल्प: जर सरकारला एखादा मोठा प्रकल्प (उदा. रुग्णालय, शाळा) राबवायचा असेल आणि दुसरी जमीन उपलब्ध नसेल, तरच या जमिनीचा वापर बदलला जातो.
मालकी हक्क किंवा वापराचा हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
जर तुम्ही गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपासून शेती करत असाल, तर दावा करण्यासाठी खालील पुराव्यांची आवश्यकता भासते:
- पीक पेरा नोंद: सातबारा उताऱ्यावर किंवा फेरफार पत्रकात पीक नोंद असणे आवश्यक.
- महसूल पावती: सरकारने आकारलेला दंड किंवा महसूल भरल्याच्या पावत्या.
- वीज बिल: जमिनीवर विहीर किंवा घर असल्यास त्याचे वीज बिल.
- ग्रामसभा ठराव: संबंधित ग्रामपंचायतीने त्या जमिनीच्या वापराबाबत दिलेली शिफारस.
- जातीचा दाखला: विशेषतः मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी.
जमिनीच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी असते?
गायरान जमिनीवरील ताबा अधिकृत करण्यासाठी खालील टप्प्यांतून जावे लागते:
- अर्ज दाखल करणे: संबंधित तहसीलदार कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो.
- स्थळ पाहणी व मोजणी: महसूल विभागामार्फत जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी आणि कब्जा किती काळापासून आहे याची शहानिशा केली जाते.
- ग्रामपंचायत शिफारस: ग्रामसभेचा ठराव घेऊन तो तहसीलदारांकडे पाठवला जातो.
- जिल्हाधिकारी निर्णय: तहसीलदार आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतात. अंतिम निर्णयाचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सद्यस्थिती
२०११ मध्ये जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवरील (गायरान) सर्व अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत. यामुळे कायदेशीररित्या ही जमीन खाजगी नावावर करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. तरीही, राज्य सरकार वेळोवेळी गरिबांच्या घरांसाठी किंवा शेतीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन काही सवलती जाहीर करते.
महत्त्वाची टीप: गायरान जमिनीची खरेदी-विक्री करणे बेकायदेशीर आहे. कुणीही “१०० रुपयात ताबा मिळवून देतो” असे आमिष दाखवत असेल तर सावध राहा, कारण कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय यात कोणताही बदल होत नाही.
गायरान जमीन ही गावच्या सामायिक हिताची मालमत्ता आहे. जर तुम्ही या जमिनीवर शेती करत असाल, तर सर्व कागदोपत्री पुरावे गोळा करून कायदेशीर मार्गाने सरकारकडे अर्ज करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. राजकीय वादात न पडता महसूल विभागाच्या नियमांचे पालन करणे हिताचे ठरते.
