Crop Loan : महाराष्ट्रातील बळीराजा सध्या अस्मानी संकटामुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने राज्यातील २६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देत, केंद्र सरकारने थकीत पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाला (Loan Restructuring) हिरवा कंदील दाखवला आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
राज्यातील २८२ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव धाडला होता. आता या प्रस्तावानुसार, २६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार आहे.
कर्ज पुनर्गठन (Restructuring) म्हणजे नक्की काय?
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की ही कर्जमाफी आहे का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. पुनर्गठन आणि कर्जमाफी यात मोठा फरक आहे:
- हप्ते वाढवून मिळणे: अल्पमुदतीचे (१ वर्षाचे) पीक कर्ज फेडण्यासाठी आता ३ वर्षांपर्यंतची मुदत वाढवून दिली जाते.
- व्याज सवलत: पुनर्गठित कर्जाच्या पहिल्या वर्षाच्या व्याजात केंद्र सरकारकडून विशेष सवलत मिळते. मात्र, दुसऱ्या वर्षापासून नियमित व्याजदर लागू होतात.
- नवीन कर्जाचा मार्ग मोकळा: पुनर्गठन केल्यामुळे शेतकरी बँकेच्या रेकॉर्डवर ‘थकीतदार’ (Defaulter) राहत नाही. परिणामी, त्याला पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळवणे सोपे होते.
शेतकरी संघटनांची भूमिका: दिलासा की टांगती तलवार?
या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही नेत्यांच्या मते, हे केवळ “आजचे मरण उद्यावर ढकलणे” आहे.
महत्त्वाच्या शंका:
- यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये, ज्यांनी पुनर्गठन केले होते त्यांना अनेकदा कर्जमाफीच्या लाभापासून मुकावे लागले होते.
- पुनर्गठनामुळे कर्जाचा डोंगर कमी होत नाही, तर फक्त परतफेडीचा काळ लांबतो.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Highlights)
| वैशिष्ट्ये | तपशील |
| बाधित तालुके | २८२ तालुके |
| एकूण लाभार्थी | २६ लाख + शेतकरी |
| प्रमुख लाभ | ३ वर्षांची मुदतवाढ आणि पहिल्या वर्षी व्याज सवलत |
| उद्देश | नवीन कर्ज घेण्यासाठी पात्रता मिळवणे |
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
हा निर्णय पूर्णपणे तुमच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून आहे.
- जर तुम्हाला आगामी हंगामासाठी तातडीने नवीन कर्जाची गरज असेल, तर पुनर्गठन करणे फायदेशीर ठरू शकते.
- मात्र, जर तुम्हाला भविष्यात पूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा असेल, तर पुनर्गठन करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा किंवा बँक अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल.
बँकांच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याने तूर्तास शेतकऱ्यांवरील दबाव कमी झाला आहे. ही प्रक्रिया बँकांमध्ये कधीपासून सक्रिय होईल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
