tar kumpan anudan महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना (एनबी ट्रायबल) ही एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. या योजनेअंतर्गत विविध आर्थिक मदत आणि विकासात्मक कार्यक्रम राबवले जातात, ज्यामुळे आदिवासींच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडतो. नुकतीच या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली असून, ही संधी गमावू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे.
३० जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील
हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. जुलै २०२५ पासून सुरू झालेल्या या अर्ज प्रक्रियेला आता अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. कारण उपलब्ध लक्षांक अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत.
योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि ८५% अनुदानावर मिळणारे लाभ
या योजनेची खासियत म्हणजे बहुतेक घटकांसाठी ८५% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना केवळ नाममात्र खर्च करावा लागतो. योजनेअंतर्गत खालील प्रमुख लाभ दिले जातात:
- शेती विकास: काटेरी तार कुंपण आणि इतर शेतीसंबंधित सुविधा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताचे संरक्षण करता येते.
- पशुपालन विकास: शेळ्या वाटप करून पशुपालनाला प्रोत्साहन, ज्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतात.
- महिला सबलीकरण: शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी आणि धान्य कांडप यंत्रे पुरवठा करून महिलांना स्वावलंबी बनवणे.
- स्वयंरोजगार संधी: पत्रावळी आणि द्रोण तयार करण्यासाठी मशीन, तसेच छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठी आर्थिक सहाय्य.
- शिक्षण आणि अन्य मदत: आयटीआय प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत, वीज मीटर जोडणी आणि आपत्कालीन स्थितीत सहकार्य.
- शेती मार्गदर्शन: गांडूळ खत निर्मितीचे कीट आणि हंगामी मार्गदर्शन कार्यशाळा, ज्यामुळे शेती उत्पादकता वाढते.
अर्ज प्रक्रिया: सोपी आणि ऑनलाइन
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे अतिशय सोपे आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने घरबसल्या अर्ज सादर करता येतो:
१. अधिकृत पोर्टल: एनबी ट्रायबल या वेबसाइटवर जा आणि ‘अर्जदार नोंदणी’ पर्याय निवडा.
२. नोंदणी प्रक्रिया: आपली वैयक्तिक माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करा.
३. लॉगिन आणि अर्ज: वैयक्तिक किंवा गट स्तरावर लॉगिन करून इच्छित योजनेचा अर्ज भरून सादर करा.
४. मदत आणि संपर्क: अडचण आल्यास पोर्टलवर उपलब्ध कॉल सेंटर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
कोण पात्र आहे आणि कुठे उपलब्ध?
ही मुदतवाढ मुख्यत्वे हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील आदिवासी (एसटी) लाभार्थ्यांसाठी आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही समान योजना चालू आहेत. ‘पीओ निहाय योजना’ या विभागातून जिल्हानिहाय माहिती मिळवता येईल.
निधी वाटप आणि प्रभावी अंमलबजावणी
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने अलीकडेच २० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे पात्र आदिवासी बांधवांनी वेळीच अर्ज करून या विकासात्मक संधीचा फायदा घ्यावा.
अधिक तपशील आणि अर्जासाठी एनबी ट्रायबल पोर्टलला भेट द्या. ही योजना आदिवासी समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल.
