Cabinet Decisions 2026: राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१७ जानेवारी २०२६) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबईकर, शेतकरी, पोलीस आणि बेरोजगार तरुणांसाठी १० ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. चला तर मग, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
१. अटल सेतूच्या पथकरात (Toll) मुदतवाढ
मुंबईकरांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, ‘अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’च्या टोलमध्ये देण्यात आलेली सवलत आता आणखी एक वर्षभर कायम राहणार आहे. यामुळे नवी मुंबई आणि मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
२. मुंबई पोलिसांना हक्काची ४५ हजार घरे
मुंबईतील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरात तब्बल ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत.
३. ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना: तरुणांना परदेशी रोजगाराची संधी
राज्यातील कुशल तरुणांना जगभरातील नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महिमा’ (MAHIMA) या विशेष संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. या संस्थेमार्फत तरुणांना परदेशातील रोजगारासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि समन्वय उपलब्ध करून दिला जाईल.
४. अटल बिहारी वाजपेयी न्हावाशेवा ते मुंबई परिवहन टप्पा-२
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2) च्या सुधारित खर्चास आणि शासनाच्या हिश्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबईतील रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीचे जाळे अधिक भक्कम होईल.
५. पुणे-पिंपरी चिंचवडसाठी १ हजार ई-बस
पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये १००० नवीन ई-बस धावणार आहेत. यासाठी थेट निधी वितरण प्रणालीला (Payment Security Mechanism) मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल.
६. ठाणे जिल्ह्यात भाजीपाला निर्यातीसाठी ‘मल्टी-मॉडेल हब’
शेतकऱ्यांचा माल थेट परदेशात पाठवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव (भिवंडी) येथे भव्य मल्टी-मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारले जाणार आहे. ७.९६ हेक्टर जमिनीवर उभारल्या जाणाऱ्या या हबमध्ये पॅक हाऊस आणि साठवणुकीच्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील.
७. यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पास ४,७७५ कोटी
सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी यवतमाळमधील बेंबळा प्रकल्पास मोठी निधी मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे पाच तालुक्यांतील सुमारे ५२,४२३ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून अमरावती जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा प्रश्नही सुटेल.
८. तिरुपती देवस्थानचा भूखंड शुल्क माफ
नवी मुंबईतील उलवे येथे तिरुपती देवस्थानास ‘पद्मावती देवी मंदिरासाठी’ दिलेल्या भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
९. अण्णासाहेब पाटील महामंडळास हक्काची जागा
पनवेल (पश्चिम) येथे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी आणि बहुउद्देशीय इमारतीसाठी भूखंड देण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे.
१०. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे सक्षमीकरण
या विभागाचे नाव बदलून आता ‘अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय’ करण्यात आले असून, १,९०१ पदांच्या नवीन आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नियोजन विभागाच्या कामात अधिक वेग आणि सुसूत्रता येईल.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पायाभूत सुविधांपासून ते वैयक्तिक लाभाच्या योजनांपर्यंत सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः मुंबईतील पोलीस आणि राज्यातील सुशिक्षित तरुणांसाठी घेतलेले निर्णय हे राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत आश्वासक मानले जात आहेत.
