mini tractar subsidy ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे. समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध समुदायातील महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यासोबतच्या अवजारांसाठी ९०% पर्यंत अनुदान मिळते. नुकतेच वर्धा जिल्ह्यातील पात्र गटांसाठी अर्ज आमंत्रित करण्यात आले असून, ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठी संधी आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य आणि उद्देश mini tractar subsidy
ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या ८ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) कार्यान्वित आहे. यात ९ ते १८ अश्वशक्ती (HP) क्षमतेचे मिनी ट्रॅक्टर तसेच ट्रॉली, रोटाव्हेटर यासारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मुख्य उद्देश म्हणजे ग्रामीण महिलांना शेतीच्या कामात सुलभता आणणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.
अनुदानाची रचना आणि मर्यादा mini tractar subsidy
- एकूण खर्च मर्यादा: योजनेअंतर्गत कमाल ३,५०,००० रुपये (साडेतीन लाख) पर्यंत खर्च करता येतो.
- शासकीय अनुदान: एकूण रकमेच्या ९०% म्हणजे जास्तीत जास्त ३,१५,००० रुपये सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळतात.
- बचत गटाचा योगदान: उर्वरित १०% रक्कम (अंदाजे ३५,००० रुपये) बचत गटाला स्वतः उभारावी लागते. जर खरेदीची किंमत साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त खर्च गटालाच करावा लागेल.
या अनुदानामुळे महिला गटांना आर्थिक भार कमी होऊन शेती आधुनिक होण्यास मदत होते.
पात्रता निकष आणि आवश्यक अटी
पात्र होण्यासाठी बचत गटाने खालील अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे:
- घटक वाटप: गटातील सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समुदायातील असावेत. किमान ८०% सदस्य या प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
- नोंदणी आवश्यक: बचत गट सरकारी नियमांनुसार नोंदणीकृत असावा.
- बँकिंग सुविधा: गटाचे स्वतंत्र बँक खाते असावे आणि ते आधार कार्डशी जोडलेले असावे.
- इतर नियम: गटाने यापूर्वी अशा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
या अटी पूर्ण करणाऱ्या गटांना प्राधान्य दिले जाते, जेणेकरून योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
अर्ज प्रक्रिया आणि मुदत
वर्धा जिल्ह्यातील इच्छुक बचत गटांनी अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, वर्धा येथे सादर करावेत. अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी असून, आवश्यक कागदपत्रांसह ते जमा करावे लागतात.
- अर्जाची शेवटची मुदत: २० जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. लवकर अर्ज करून संधी गमावू नका!
अनुदान वितरणाची पद्धत
अनुदान थेट एकरकमी दिले जात नाही, तर दोन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाते:
- पहिला हप्ता: ट्रॅक्टर खरेदी करताना ५०% अनुदान लगेच मिळते.
- दुसरा हप्ता: ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीची आरटीओ (RTO) कार्यालयात नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ५०% रक्कम बँक खात्यात जमा होते.
ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आहे.
आवश्यक दस्तऐवजांची यादी
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे:
- बचत गटाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र.
- सदस्यांच्या जातीचे प्रमाणपत्र.
- आधार लिंक असलेल्या बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत.
- बचत गटाचा ठराव (रिझोल्यूशन).
- १०% स्व-हिस्स्यासाठी डिमांड ड्राफ्ट (DD), जो सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या नावे असावा.
समारोप: एक पाऊल आत्मनिर्भरतेकडे
ही योजना ग्रामीण महिलांना शेतीच्या क्षेत्रात मजबूत बनवण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पात्र बचत गटांनी २० जानेवारी २०२६ पूर्वी अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा. इतर जिल्ह्यांसाठी नवीन अपडेट्स आल्यास आम्ही नक्की माहिती देऊ. अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधा आणि आपल्या गटाला सक्षम बनवा!
