Gharkul Yojana 2026: राज्य सरकारने घरकुल बांधणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी नवीन वर्षाची मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजना (PMAY-G) टप्पा दोन अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आता मूळ अनुदाना व्यतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १९ ते २० लाख कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न अधिक सुकर होणार आहे.
५०,००० रुपयांच्या अनुदानाचे गणित काय?
वाढत्या महागाईमुळे घर बांधणे कठीण होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने हे वाढीव अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, हे ५० हजार रुपये थेट एकाच कामासाठी नसून त्याचे दोन महत्त्वाचे भाग करण्यात आले आहेत:
- ३५,००० रुपये (बांधकामासाठी): घराचे बांधकाम दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी ३५ हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातील.
- १५,००० रुपये (सौर ऊर्जेसाठी): घराला मोफत वीज मिळावी या उद्देशाने ‘सोलर सिस्टिम’ बसवण्यासाठी १५ हजार रुपये राखून ठेवले आहेत.
घराचे वीज बिल होणार शून्य! ‘सोलर’ योजनेचा असा घ्या फायदा
ज्या लाभार्थ्यांना आपल्या नवीन घरावर सौर ऊर्जा (Solar) बसवायची आहे, त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. जर तुम्ही सोलर बसवले, तर तुम्हाला दुहेरी फायदा मिळेल:
- केंद्र सरकार (पीएम सूर्यघर योजना): ३०,००० रुपये अनुदान.
- राज्य सरकार (वाढीव अनुदान): १५,००० रुपये अनुदान.
- एकूण लाभ: तुम्हाला ४५,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळेल, जी १ किलोवॅट सोलर यंत्रणेसाठी पुरेशी आहे. यामुळे तुमच्या घराचे वीज बिल कायमचे माफ होऊ शकते.
पैसे कधी आणि कसे मिळणार? (Status of Fund Distribution)
अनेक लाभार्थी या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रक्रियेबाबतची ताजी अपडेट खालीलप्रमाणे आहे:
- बजेट हेड तयार: सरकारने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निधीसाठी स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Budget Head) मंजूर केले आहे.
- तात्पुरता विलंब: सध्या काही तांत्रिक प्रक्रिया आणि आचारसंहितेच्या नियोजनामुळे निधी वितरणात थोडा विलंब होत असला, तरी प्रशासन स्तरावर याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
- थेट लाभ (DBT): आचारसंहिता संपल्यानंतर आणि वित्त विभागाकडून निधी मिळताच, हे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा केले जातील.
लाभार्थ्यांनी आता काय करावे?
या वाढीव अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे:
- कागदपत्रांची पूर्तता: आपले बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- ग्रामपंचायतीशी संपर्क: आपल्या ग्रामसेवक किंवा पंचायत समितीच्या गृहनिर्माण विभागाशी संपर्क साधून आपल्या अर्जाची स्थिती तपासा.
- बांधकामाची स्थिती: ज्यांचे बांधकाम प्रलंबित आहे, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) वेळेत पूर्ण करावे.
महत्त्वाची टीप: या योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. त्यानंतर निधी वितरणाची नेमकी तारीख स्पष्ट होईल.
